UP Budget 2021-22 PDF in Hindi

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Uttar Pradesh Budget 2021-22

• 05 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख के आकार का वित्तीय वर्ष 2021-22 बजट उत्तर प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित करने तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
• शहरी क्षेत्रों में बेहतर इलाज देने के उद्देश्य से शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों हेतु ₹425 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
• प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए डायग्नोस्टिक बुनियादी ढाँचा सृजित किए जाने हेतु ₹1,073 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
• महिलाओं की चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए ₹320 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
• प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु ₹142 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
• प्रदेशवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना के लिए ₹1,300 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
• प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को उच्चतम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ₹5,395 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
• कोविड-19 की रोकथाम एवं प्रदेश की जनता को कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने हेतु टीकाकरण योजना के लिए ₹50 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
• विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने हेतु अटल आवासीय विद्यालय के लिए ₹270 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
• प्रदेश के हर व्यक्ति को सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना’ प्रारम्भ। इस हेतु ₹100 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
• पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने हेतु ‘मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना’ प्रारम्भ। इस हेतु ₹12 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
• कोरोना महामारी के लॉकडाउन में विभिन्न प्रदेशों से वापस आए प्रदेश के श्रमिकों व कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना’ लाई जा रही है। इस योजना हेतु ₹100 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
• युवा अधिवक्ताओं के लिए पुस्तक एवं पत्रिका आदि के क्रय करने हेतु ₹10 करोड़ की बजट की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
• प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण एवं उनमें अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु ₹20 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित।
• युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु कॉर्पस फंड में ₹05 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित।
• पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने हेतु जनपद मेरठ में नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु ₹20 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
• ग्रामीण क्षेत्रों में युवा फिटनेस को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु ₹25 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
• प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने हेतु सरकार सतत प्रयासरत है। इसके लिए युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना हेतु ₹8.55 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
• उत्तर प्रदेश के 12 अन्य जनपदों में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किए जाने की योजना प्रस्तावित है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार से जोड़ने में मदद मिलेगी।
• युवाओं के उत्थान हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में पात्र छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धत्ति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास व भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
• महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए प्रदेश सरकार राज्य में #MissionShakti का संचालन कर रही है। इसी क्रम में महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए बजट में ₹32 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है।
• प्रदेश के बच्चों के सर्वांगीण शारीरिक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹4,094 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है। राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु ₹415 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
• महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से महिला सामर्थ्य योजना का संचालन किया जाएगा। इस नई योजना के लिए ₹200 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है।
• महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या के निदान हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना हेतु बजट में ₹100 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
• राज्य की महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को और परिष्कृत कर लागू करने का निर्णय लिया है।
• ग्रामीण भू-स्‍वामियों को स्‍थायी व निरंतर आय का स्रोत प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15,000 सोलर पंप की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।
• किसानों को रियायती दरों पर फसली ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए अनुदान हेतु ₹400 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है।
• वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ₹700 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• प्रदेश के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत ₹600 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है।
• प्रदेश सरकार राज्य के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृतसंकल्पित है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना संचालित की जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में ₹27 हजार 598 करोड़ 40 लाख की नई विकास योजनाओं को सम्मिलित किया गया है।
• वित्तीय बजट 2021-22 में विधान मंडल क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए मंडल क्षेत्र विकास निधि हेतु ₹2,000 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

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